Budget 2023-24: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ शुक्रवार को एक पूर्व-बजट बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक राजधानी दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक का उद्देश्य वर्ष 2023-24 के आगामी बजट के लिए इनपुट और सुझाव लेना था।

अन्य मंत्री और अधिकारी भी हुए शामिल

बजट पूर्व इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, डॉ भागवत कराड के अलावा राजस्व सचिव अजय सेठ, संजय मल्होत्रा और मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ अनंत नागेश्वरन भी शामिल रहे। इनके अलावा मीटिंग में राज्यों के मुख्यमंत्री, और उनके वित्त मंत्री शामिल हुए।
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लगातार हो रही है बैठकें

बता दें, आगामी वर्ष 2023-24 के बजट के लिए बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। इससे पहले कल वित्त मंत्री ने सोशल सेक्टर जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पानी और साफ- सफाई की व्यवस्था से जुड़े जानकारों के साथ मुलाकात की थीं। वहीं, इससे पहले सेवा एवं व्यापार क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ भी प्री-बजट की गई थी। वित्त मंत्री की मंगलवार को कृषि के विशेषज्ञों और फूड प्रोसेसिंग के स्टेकहोल्डर के साथ और सोमवार को उद्योग जगत के जानकारों और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के साथ जलवायु परिवर्तन (CLimate Change) क्षेत्र के एक्सपर्ट्स के साथ हो चुकी है।

28 नवंबर को सुबह 11 बजे से 12:15 बजे तक ट्रेड यूनियन और लेबर ऑर्गनाइजेशन के साथ मीटिंग होगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे से शाम 4:15 बजे के दौरान वित्त मंत्री इकोनॉमिस्ट ग्रुप के साथ बैठक करेंगी।

एक फरवरी को पेश होगा केंद्रीय बजट

अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक बजट तैयार करने की औपचारिक कवायद बीते 10 अक्टूबर से शुरू हुई। बता दें कि भारत का केंद्रीय बजट कई विभागों के आपसी विचार-विमर्श के बाद तैयार किया जाता है। इसमें वित्त मंत्रालय, नीति आयोग समेत सरकार के कई अन्य मंत्रालय भी शामिल होते हैं। वित्त मंत्रालय खर्च के आधार पर गाइडलाइन जारी करता है और इस पर मंत्रालयों द्वारा अपनी ओर से फंड की मांग बताई जाती है।

अगले वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट संसद में एक फरवरी, 2023 को पेश किया जाएगा। आपको बता दें यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पांचवां बजट और अप्रैल-मई 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले यह आखिरी पूर्ण बजट होगा। चुनावी साल में सरकार सीमित अवधि के लिए लेखानुदान पेश करती है। उसके बाद बजट जुलाई में पेश किया जाता है।