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सीएम अशोक गहलोत ने पुलिस अधिकारियों के साथ की कानून व्यवस्था की समीक्षा

जयपुर। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक की। इस बैठक में प्रदेश के सभी आईजी और एसपी रैंक के अधिकारी भी शामिल हुए। इसके साथ ही एसीएस होम राजीव स्वरूप, डीजीपी भूपेंद्र यादव, एडीजी क्राइम बीएल सोनी सहित पीएचक्यू के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। ये बठक डीजीपी भूपेंद्र यादव के प्रेजेंटेशन के साथ शुरू हुई। इसके बाद सभी जिलों के एसपी ने सीएम गहलोत के सामने अपना-अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। 

जानकारी के मुताबिक इस बैठक का मुख्या एजेंडा अवैध बजरी खनन का मुद्दा था। इसके अलावा इस बैठक में मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग कानून को लेकर भी चर्चा हुई। वहीं बात करें राज्य सरकार की प्राथमिक्ताओं की तो पुलिस थानों की कार्यप्रणाली में सुधार सरकार की सबसे पहली प्राथमिक्ता है। 

इस बैठक में महिला सुरक्षा, वृद्ध जन सुरक्षा और क्राइम रेट में कमी पर भी मंथन हुआ। इसके अलावा सीएम गहलोत सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं को लेकर भी चिंतित हैं। इस बैठक के बारे में जानाकरी देते हुए अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा, यहां पुलिस मुख्यालय में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों, पुलिस महानिरीक्षकों एवं पुलिस मुख्यालयों के उच्चाधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। पुलिस अधीक्षकों से जिलेवार कानून-व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा की।


संपादकीय

विशाल अग्रवाल ने बताया कि चालान सिर्फ ट्रफिक पुलिस काटे सभी पुलिस कर्मियों को इसकी जिम्मेदारी न दी जाये तो 50 प्रतिशत तक सही तरीके से काम हो पायेगा। जबकि आकाशवाणी के पूर्व उद्घोषक श्रीकृष्ण शरद, राकेश रावत एडवोकेट, पी0 के0 वार्ष्णेय, अरविन्द चौधरी, जगन्नाथ पौद्दार, पवन शर्मा, महेन्द्र राजपूत, जितेन्द्र गर्ग, सपन साहा, प्रताप विश्वास इन सभी ने माना कि इसमें पुलिस का फायदा अधिक होगा।  

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